बोर्डलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र नबनाऊ, बनाउने भए बोर्ड नै खारेज गरिदेऊ
साउन ९ गते अभिनेता भुवन केसीको पदावधि सकिँदा चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पद केही दिनका लागि रिक्त हुनेछ । साउन ९ मा भुवनको दुई वर्षे कार्यकाल सकिनेछ ।
त्यसपछि विभागीय मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष पद पूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । आवेदन माग, सर्ट लिस्टिङ, अन्तर्वार्तालगायत प्रक्रिया पूरा गरेपछि मन्त्रालयले बोर्डका लागि योग्य व्यक्ति भन्दै एकजनालाई अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरेपछि बोर्डले थप दुई वर्षका लागि नयाँ अध्यक्ष पाउनेछ ।
आवेदन, अन्तर्वार्ता, उमेदवारको कार्ययोजनाको प्रस्तुतिलगायत प्रक्रिया हात्तिको देखाउने दाँता मात्रै हो । वास्तवमा बार्डको अध्यक्ष तथा सदस्य पद राजनीतिक नियुक्ति हो । प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री अथवा सरकारमा रहेका दलहरूको भागबण्डामा जसको भागमा पर्छ, उसले आफू अनुकूलको व्यक्ति नियुक्त गर्ने हो । छन् भने आफ्नै कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने हो । छैन भने सुवेक्षुक । यो कसैको आँखाबाट लुके/छिपेको विषय होइन ।
योग्यभन्दा पनि कार्यकर्ता ल्याउने, दृढ इच्छाशक्ति भएको व्यक्तिभन्दा पनि सुवेक्षुक वा आफ्नै वरिपरि घुम्ने ‘चाकडीबाज’ व्यक्ति ल्याउने परिपाटीको इतिहास छ ।
परिणाम अहिलेसम्म चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्रकर्मीका लागि के गर्यो भनेर हेर्ने हो भने प्रस्टै देखिन्छ । चलचित्र विकासबोर्डले चलचित्रको दर्ता र सेन्सरका लागि सिफारिस गर्नेबाहेक के नै गर्दै आएको छ ? चलचित्रकर्मीहरूलाई नै सोध्ने हो भने यो देखिबाहेक बोर्डले केही काम गरेको बताउँदैनन् ।
भुवन केसीलाई नै दुई वर्षमा के–के गर्नुभयो भनेर सोध्ने हो र उनले इमानदार भएर आफ्नो मनलाई नढाँटी भने सायद उनीसँग सुनाउनलायक काम केही छैन । भलै लोकको लाजकाजले भए/नभएका कुरा गर्नु बेग्लै कुरा ।
त्यसैले हो स्वयं बोर्ड चलचित्रकर्मीहरूको सर्वोच्च संस्था हुँदाहुँदै पनि स्वयं चलचित्रकर्मीहरूले यो खारेज गरिदिए पनि केही फरक नपर्ने बताउने गरेको ।
साच्चै बार्डलाई काम गर्न दिने र बोर्डले पनि काम गर्ने हो भने राजनीतिक आस्थाका आधारमा होइन बोर्ड अध्यक्ष क्षमताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्छ । नेता र मन्त्रीको कोर्टको खल्तीबाट होइन सिनेमाप्रति लगाव भएको व्यक्तिलाई बोर्डको साँचो दिनुपर्छ ।
लेफ्टिस्ट वा राइटिस्टभन्दा पनि काम गर्ने जुनुन् भएको व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भर्तिकेन्द्र मात्र बनाउने हो भने बोर्डको न आवश्यकता हुन्छ न औचित्य नै । खारेज गरिदिए हुन्छ । सेन्सर सञ्चार मन्त्रालयले नै गर्दै आएकै छ । चलचित्रको दर्ता मन्त्रालयकै एक खरिदारले एउटा टेबलमा गरिदिए भइगयो ।
कुन फिल्मले कति कमायो हिसाब दिने निर्माता र वितरक छँदै छन्, कति फिल्म रिलिज भए खरिदारको टेबुलमा हुँदैहुन्छ । कथम त्यता फाइल हराए पत्रकारले औंला भाँचेर गन्ती गरेर वर्षको अन्त्यमा तथ्यांक लेखिदिहाल्छन् । अनि किन चाहियो बोर्ड ? राज्यको खर्च नै बच्छ ।
त्यसैले बोर्डलाई स्वायत्त बनाउँदै राजनीतिक नियुक्ति र कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउने परिपाटी तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । चलचित्र नेपाली कला, संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने राम्रो माध्यम हो भन्ने बुझेर सरकारले बोर्डलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गर्दै स्वतन्त्र भएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्यथा यो चलचित्रकर्मीका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ सिवाय केही हुँदैन ।
अब बोर्ड अध्यक्षको मु्हार मात्रै होइन चलचित्रको मुहार पनि फेरिने वातावरण सरकारले बनाओस् । चलचित्रकर्मीले यो हाम्रो संस्था हो भने गर्वगर्ने संस्था बनोस् । बोर्डमा जाने व्यक्तिले त्यहाँ पुग्ने आफ्नो योग्यता नेता र मन्त्रीको चाकडी र पार्टीको क्याडर भएपुग्छ भन्ने होइन चलचित्र क्षेत्रबारे र नै विज्ञ र कार्यकौशलमा कुशल पनि हुनुपर्छ भन्ने सोचोस् ।