संगीत रोयल्टी शुल्क खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संगीत रोयल्टी संकलन समाजले निर्धारण गरेको रोयल्टी शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
रोयल्टी संकलन समाजले गत वर्षको भदौ ३० गते रोयल्टी शुल्क निर्धारणबारे सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचना संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता डेबिड चौधरी र सचित रिजालले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधबारको मिति तोकेको छ ।
रिट निवेदनमा ध्वनि अंकन उत्पादन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो साउण्ड रेकर्डिङको रोयल्टीसहित बिक्री, वितरण वा बहालमा दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । साथै, संविधानसम्मत अधिकारको संरक्षणको मागसमेत रिटमा गरिएको छ ।