राष्ट्रियसभामा स्वीकृत भएको चलचित्र विधेयक अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकले ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रियसभामा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकले ध्वनीमतले स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको थियो ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री सुब्बाले विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवं संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्रसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न लागिएको बताए । चलचित्र क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र जोड्नका लागि पनि सहज र समय सुहाउँदो कानुन आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरे ।
चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्न, चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यका रूपमा अगाडि बढाउन नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेकाले यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार, नियमन र प्रवद्र्धनका लागि नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको सञ्चारमन्त्री गुरुङले बताएका थिए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद डा. अन्जान शाक्यले विद्यमान ऐनमा राखिएका व्यवस्थाहरू समयानुकूल नरहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
अर्का सांसद तारामान स्वारले विधेयकमा राखिएका कलाकार र प्राविधिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, सेन्सरसिपजस्ता विषयको परिभाषा स्पष्टता आवश्यक पर्ने बताएका थिए । विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायसँग छलफल गरी विधेयकलाई थप परिस्कृत पारिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
सांसद गोपाल भट्टराईले पुरानो कानुनी व्यवस्थाले अहिलेको डिजिटल युगमा काम गर्न असहज हुने भएकाले तथा संघीयता कार्यान्वयन पछि अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट स्पष्ट पार्नका लागि नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्रियसभामा स्वीकृत भएपछि अब के हुन्छ ?
अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाले दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउँछ । संसदीय समितिमा रहेका सदस्य अथवा समितिमा रहेका सांसदहरूले विधेयकका दफादफामा छलफल गर्छन् । यस विषयमा चासो राख्ने समिति सदस्यहरूले छलफल गर्नेर्छन् । आफ्नो धारणा राख्छन् । संशोधन आवश्यक महसुस गरे त्यसका लागि प्रस्ताव गर्छन् ।
समितिले आवश्यक ठानेमा चलचित्रसँग सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवाला निकायका व्यक्तिलाई समिति बैठकमा बोलाएर सुझाव माग्न सक्छन् । तर, यसका लागि आवश्यकता समितिले महसुस गर्नुपर्नेछ । विधेयकमा आफ्ना सुझाव राख्दै कन्भिन्स गर्न सकेको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिने सबैभन्दा प्रभावकारी ठाउँ यही हो ।
यदि, समितिले विज्ञ सदस्य र सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थासँगको छलफलका क्रममा विधेयकमा संशोधन आवश्यक ठानेमा त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई समय तोकेर संशोधनका लागि दफावार रूपमा सुझाव लिखित रूपमै पठाउन आग्रह गर्छ । र, प्राप्त सुझाव चित्त बुझे त्यसलाई समेटेर संशोधनसहित विधेयक तयार पार्छ ।
यसरी तयार भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा पनि यो दफावार छलफलका लागि पेस हुन्छ । चासो हुने संसद् सदस्यले आफ्नो रायसुझाव पेस गर्छन् ।
प्रतिनिधिसभाले आवश्यक ठाने संशोधनसहित विधेयक पारित गर्छ । समितिबाट प्राप्त विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले संशोधन आवश्यक नठान्न पनि सक्छ । संशोधन आश्यक ठाने संशोधनसहित नठाने समितिबाट जस्तो आयो त्यस्तै बहुमतले पारित गर्छ ।
यसरी पारित भएपछि संसद्ले यसलाई विधेयक प्रमाणित गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउँछन् । संसद्ले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आवश्यक ठाने सुझावसहित संशोधन गरेर पठाउन संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्छन् ।
संसद्ले राष्ट्रपतिले दिएको सुझाव समावेश गरेर पुनः राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउन सक्छ । तर, संसद्लाई राष्ट्रपतिको सुझाव मुनासिव नलागे पहिला जस्तो पठाएको थियो, त्यस्तै पठाउन सक्छ ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो सुझाव समावेश नभइ आएको अवस्थामा पनि विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । यसरी राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि अथवा प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुन बन्छ । र, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि त्यो त्यसै दिनदेखि लागुहुन्छ ।
