चलचित्रमा सरकारी बक्रदृष्टि हटाउने प्रयास गर
राष्ट्रियसभाले ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’मा चलचित्रकर्मीसँग सुझाव मागेको छ । केही चलचित्रकर्मीहरूलाई बोलाए राष्ट्रियसभाले विधेयकमा केके सुझाव छन् भन्दै सुझाव मागेको छ ।
चलचित्रकर्मीहरूले सुझाव पनि दिएका छन् । अब यो विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि जानेछ । जहाँ समिति सदस्यहरूले पुन सरोकारवालालाई बोलाएर पुनः छलफल गर्न सक्छन् ।
नेपाली चलचित्र उद्योग २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनबाट चलिरहेको छ । त्यसैले यसमा समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक छ । समावेशी एवं संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप ऐन बनाउन आवश्यक छ ।
चलचित्र क्षेत्रलाई अब अर्थतन्त्र जोड्नुपर्नेछ । पर्यटनसँग सिनेमा उद्योगलाई जोड्न आवश्यक छ । त्यसैले समय सुहाउँदो कानुन आवश्यक छ । यसका लागि विधेयकमा परिमार्जन हुनुपर्छ ।
सेन्सरलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । सेन्सरमा कसरी कैंची चलाउनेभन्दा पनि कसरी स्वयं चलचित्रकर्मीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेभन्नेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारी निकायमा बसेका अधिकारीहरू कसरी चलचित्रकर्मीलाई तर्साउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । तर, हुनुपर्ने कसरी फेसिलेटेड गर्ने भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्ने थियो ।
सिनेमा बौद्धिक प्रोडक्ट हो । सांस्कृतिक र कलात्मक पक्ष जोडिएर आउने सांस्कृतिक उत्पादन हो । त्यसैले यसलाई कसरी रोक्ने र निर्माणलाई जटिल बनाउनेभन्दा पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेतर्फ सरकारी निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
सरकारले हलमा रिलिज हुने सिनेमाका लागि मात्रै सेन्सर गर्दै आएकोमा अब डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज गर्न पनि अनुमति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यही प्रावधान प्रस्ताव गर्नुले देखाउँछ सरकार कति संकीर्ण सोच राखेर सिनेमालाई ङ्याक्न खाजिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।
अब यो विधेयक पास भएपछि कम्तीमा अर्को २५ वर्ष नेपाली चलचित्रलाई यसैले नियमन गर्नेछ । चलचित्र राजनीतिज्ञको धेरै चासो र सरोकारको विषय नभएकाले यो विधेयक चलचित्रकर्मीले भन्दैमा बेलाबेलामा यो संशोधन हुनेछैन । यसमा संसद्ले गम्भीरता देखाउने छैन ।
त्यसैले अहिले घन तातेकै बेला हान्न सके अर्थात् विधेयक निर्माणको क्रममा रहेकाले चलचित्रकर्मीहरूले यसलाई आफू अनुकूल पार्न सके नेपाली चलचित्रको भविश्य उज्वल हुनेछ । अन्यथा यो थप जटिल हुनेछ । त्यसैले राज्यको बक्रदृष्टि हटाउने यो नै उचित समय हो ।
