चलचित्रकर्मीको मननयोग्य सक्रियता
प्रतिनिधिसभा नरहे पनि चलचित्र विधेयकलाई लिएर यतिबेला केही चलचित्रकर्मी सक्रिय भएका छन् । विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्न केही चलचित्रकर्मीले सरकारी निकायसँग छलफल थालेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयकमा रहेका कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले आफ्ना माग राखिरहेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यसँगै सञ्चारमन्त्रीसँग पनि आफ्ना कुरा राखिसकेका छन् ।
सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेल चलचित्रकर्मीका सुझाव मनन् गर्ने पक्षमा सकारात्मक देखिएपछि अहिले केही चलचित्रकर्मीहरू विधेयक पुनरलेखनमा जुटेका छन् । उनीहरूले लिखित रूपमा सुझाव पेस गर्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभा नरहेकाले यतिबेला विधेयकले कानुनको रूप भने लिने छैन । तथापि सुझाव पेस गर्दा आउने प्रतिनिधिसभा तथा जनप्रतिनिधिलाई सुझाव अध्ययन गर्न भने सहज हुनेछ ।
जे होस्, चलचित्रकर्मीहरूले देखाएको यो तदारुकता भने सराहनीय छ । यसले निरन्तरता पाओस् ।
अहिलेको ड्राफ्टमा संशोधन के–के गर्नुपर्छ भनेर अहिले नै लिखित रुपमा सुझाव तयार हुँदा अब आउने प्रतिनिधिसभालाई बुझाउन सहज हुनेछ । संसद् र सांसदलाई अध्ययन गर्न पनि सहज हुनेछ ।
नेपाली चलचित्रकर्मीमा केही दिन सक्रिय हुने र केही समयमै सेलाउने बानी छ । अब भने यसले निरन्तरता नपाओस् । अबको प्रतिनिधिसभामा चलचित्र विधेयक पेस हुनबित्तिकै पुनः चलचित्रकर्मीहरू एक जुट भएर टुङ्गोमा नपुगेसम्म दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
चलचित्रलाई विसुद्ध मनोरञ्जन मात्रै ठान्ने सरकारी मानसिकता र राजनीतिक सोचलाई बुझाउन र त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सहज छैन । त्यसैले यसमा निकै मेहनत र दबाब आवश्यक पर्ने निश्चित छ । त्यसैले यसमा अब हरेस नखाई र झिजो नमानी काम गर्नुपर्नेछ ।
अब चलचित्र विधेयक बनेपछि कम्तीमा अर्को २५/३० वर्ष यसको संशोधन हुने छैन । किनकि यो धेरैको प्राथमिकताको विषय होइन । त्यसैले कम्तीमा अबको २५ वर्ष संशोधन आवश्यक नपर्ने गरी दूरदर्शी भएर सोचेर सुझाव दिनुपर्छ । अहिले चलचित्रकर्मीमा दूरदर्शिता देखिएन भने त्यसको असर आफू स्वयंले भोग्नुपर्नेछ । यसबाट भने अहिले नै चलचित्रकर्मीहरू सचेत हुनुपर्नेछ ।
