दिल खोलेर चलचित्रकर्मीका माग सुन
अघिल्लो हप्ता चलचित्रकर्मीहरूले सरकारसामु केही सुझाव पेस गरे । चलचित्रकर्मीहरूले सुझाव सरकारमार्फत संसद्मा पुर्याउन खोजेका थिए । अहिले संसद् नभए पनि आउने नयाँ सांसद र संसद्का लागि अहिले नै सुझाव पेस गरेका हुन् ।
५६ वर्षपछि आउने क्रममा रहेको चलचित्र विधेयकमा चलचित्रकर्मीहरूले सुझाव पेस गरेका हुन् । चलचित्र विधेयकमा ५३ बुँदामा ९६ वटा सुझाव बुँदागत रूपमै पेस गरेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य सरकारले इनिसिएसन लिएर विधेयकमा आफूहरूले राखेका सुझाव समावेश गरोस् भन्ने छ ।
९६ वटा सुझाव भन्नबित्तिकै धेरै कुरा समावेश छन् । सेन्सर गर्न छोडेर चलचित्रको ग्रेडिङ मात्रै गर्नेदेखि चलचित्रको परिभाषा, चलचित्रका टिकटको मूल्य निर्धारणसम्म छन् । चलचित्रकर्मीहरूले लामो समय लगाएर यो क्षेत्रको दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना सुझाव राखेको उनीहरूले बताएका छन् ।
आफ्ना कुनै माग सरकार र संसद्लाई चित्त नबुझे त्यसमा पुनः छलफल गर्न तयार रहेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
चलचित्रकर्मीहरूले आफ्ना माग राखेका छन्, सुझाव दिएका छन् । अब सरकार र आउने संसद्ले कति माग पूरा गर्ने र कति नगर्ने भन्ने कुरा रह्यो । सरकारको प्राथमिकतामा सिनेमा कहिल्यै पनि नरहेको कसैबाट छिपेको विषय होइन । सरकारले सधैँ नजरअन्दाज गरेको र उपेक्षा गरेको क्षेत्र हो यो ।
तर, खेल, चलचित्र र साहित्य त्यति धेरै उपेक्षा गर्ने विषय पनि होइन, जति नेपाल सरकारले गर्दै आएको छ । सिनेमा त देशको कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै पुस्तान्तरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देश र आफ्नो संस्कृतिलाई फैल्याउने सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो ।
खेलले देशलाई चिनाउँछ, त्यहाँका खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउँछ । तर, सिनेमाले देश र व्यक्तिलाई मात्रै होइन त्यो देशको कला र संस्कृतिलाई पनि चिनाउँछ । त्यसैले सरकारले चलचित्रकर्मीका माग सुन्नुपर्छ । आउने संसद्ले चलचित्रकर्मीका माग अधिकतम सुन्नुपर्छ ।
चलचित्र उद्योग फस्टाए फाइदा समग्रमा देशलाई नै हुने हो, घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसले यो पटक चलचित्र उद्योगको दीर्घकालीन हित हुनेगरी दिल खोलेर चलचित्रकर्मीका माग सुन ।
