राज्यभन्दा दर्शकसँग सेन्सरको धारिलो कैँची हुन्छ भन्ने बुझ
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)द्वारा पुस २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’प्रति चलचित्रकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त कार्यविधिको सातौँ बुँदाप्रति चलचित्रकर्मीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
उक्त सात नम्बर बुँदामा महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने चलचित्रलाई समेत जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अथवा अब कुनै पनि सिनेमा महोत्सवमा स्क्रिनिङ गर्नुपरे वा प्रतिस्पर्धामा भाग लिने हो भने त्यसअघि नै सेन्सर गर्नुपर्नेछ । यही नियमप्रति चलचित्रकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उक्त बुँदामा ‘समितिले चलचित्र जाँच गरी प्रदर्शन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा बाहेक समितिबाट जाँचपास भएका चलचित्र मात्र महोत्सवमा प्रदर्शन गर्न पाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसलाई तत्काल सच्याउन समेत चलचित्रकर्मीको माग छ ।
यो नियमले अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागी हुने चलचित्रलाई असर पुर्याउने चलचित्रकर्मीहरूको तर्क छ । यो नियमले चलचित्रलाई थप कस्ने काम गरेको चलचित्रकर्मीहरूको जिकिर छ ।
विश्वका थुप्रै देशले सिनेमा सेन्सर गर्न छोडिसकेका छन् । कतिपय देशमा सेन्सर नभएर चलचित्रको स्तर हेरेर ग्रेडिङ गर्छन् । ‘ए’, ‘बि’, ‘सि’ ग्रेडको सिनेमा भनेर ग्रेड छुट्याउने चलन छ । यस्तै अभ्यास नेपालमा गर्नुपर्ने धेरैको धारणा छ ।
चलचित्र बनाउने मेकर आफैँले के सम्म ठिक हुन्छ र कतिसम्म देखाउन सकिन्छ भनेर सेल्फ सेन्सरसिप गर्नुपर्छ भन्ने चलचित्रकर्मीहरूको मान्यता छ । सेल्फ सेन्सरसिपमा छोडिदिँदा त्यसले चलचित्रकर्मीलाई थप जिम्मेवार बन्न दबाब नैतिक हुने उनीहरूको तर्क छ ।
फिल्म मेकर समाजका जिम्मेवार व्यक्ति हुन्, छैनन् भने हुनुपर्छ । बरु नैतिक जिम्मेवार कसरी बनाउने र त्यसका लागि कसरी प्रेरित गर्ने भन्नेतर्फ राज्यले सोच्नुपर्छ ।
तर, अरु देशले खुकुलो गर्दै गएका बेला नेपालले भने थप कस्दै लगेको छ । यो पक्कै पनि राम्रो होइन । सिनेमा क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउने भने चलचित्रलाई विभिन्न बाहानमा कस्ने होइन अझै खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ ।
सेन्सर राज्यले गरिरहनु पर्दैन । दर्शक स्वयंले सेन्सर गर्छन् । दर्शकले नै मेकरलाई जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्छन् । यो विश्वभरको अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
सेन्सरका लागि सबैभन्दा धारिलो कैँची दर्शकसँग हुन्छ । हलमा गएका दर्शकले राज्यका केही सीमित व्यक्तिले भन्दा कडा सेन्सर गर्ने गर्छन् भन्ने सेन्सर नगर्ने देशले बताउने गरेका छन् । त्यसैले अबको समयमा तर्साएर होइन, व्यक्ति स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान खिचिनुपर्छ ।
