‘… मरीभन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने कुरा ठूलो हो
कलाकारको सदावहार गुनासो हो– हामीलाई राज्यले हेरेन, बेवास्था गर्यो । अफ्ठ्यारो पर्दाको समय हेर्ने हो भने त्यो हो पनि । राज्यले कलाकारलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । बजेटमा नै होस् वा महामारीको समयमा, राज्यले कलाकार र कला क्षेत्रलाई बेवास्था गरेको देखिन्छ ।
अब कलाकारले गर्ने अर्को गुनासो थपिएको छ, राज्यले अनावश्यक दुःख दिन थालेपछि गुनासो त हुने नै भयो । केही समययता लगातार राज्यका विभिन्न निकायमार्फत कलाकारले दुःख पाउँदै आएका छन् । चलचित्रकर्मी यसको निसानामा परेका छन् ।
‘एक्टर : टेक वान’ले रिलिजको पूर्वसन्ध्यामा आदालमा मुद्दा पर्दा प्रदर्शन नै रोकियो । निर्माताले दुःख पाए ।
त्यसपछि ‘लाज शरणम्’को मुख्य पात्रको हुलिया मिल्यो भनेर अदालमा मुुद्दा पुग्यो । अदालतले सेन्सर नहुँदासम्म कुनै पनि प्रचारप्रसार नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो ।
केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समिति (सेन्सर बोर्ड)ले ‘ताण्डबम्’लाई सेन्सर मै रोकिदियो । अत्यधिक क्राइम सिन रहेको भन्दै सेन्सरले रोकिदियो । क्राइम थ्रिलर सिनेमामा हुने नै हिम्सात्मक दृश्य हो । यो सिन यति घटाऊ होइन भने प्रदर्शनका लागि इजाजत नै दिन्न भन्दियो ।
एडल्ट सर्टिफिकेट देऊ भन्दा पनि सेन्सर बोर्डले मानेन । सिनेमा बुझ्ने सेन्सर बोर्डमा छन् कि छैनन् अथवा नियत नै दुःख दिने हो गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
‘ताण्डबम्’मा हिम्सात्मक दृश्य भयो भनेर रोक्नेले गत वर्ष ‘एनिमल’ल हेरेका थिए कि थिएनन् ? त्यो सिनेमामा छ्याक छ्याक पारेर काटेको सिन हेरेका थिए कि थिएनन् ? कि बलिउडलाई चाहिँ छुट हो ? यो सम्बन्धित पक्षले गर्ने समीक्षाको विषय हो ।
‘लाज शरणम्’लाई कसैसँग लगाएको लुगा, पालेको जुँगा, देखिएको कोट र पाइजामा, लागेको पेट र पालेको कपाल मिल्यो भनेर कसैले उजुरी बोकेर जाँदैमा त्यसलाई दर्ता गरिहाल्नुपर्छ ? त्यो दर्ता गरेर अन्तरिक आदेश दिने विषय हो कि होइन यति बोल बहस भइरहेको छ ।
तर, यसमा अदालतले सेन्सर बोर्डलाई ‘लाज शरणम्’लाई रोक्ने कि नरोक्ने निर्णय गर्न अधिकार दिइसकेको छ । तर, यस्तो गुनासो र असन्तुष्टि अदालतसम्म पुर्याउने विषय हो कि होइन अब यसमै गम्भीर छलफल गर्ने विषय बनेको छ ।
अनेक बाहानामा अदालत पुग्ने अनि राज्यका निकायले नै केही न केही छिद्र खोजेर निर्मातालाई दुःख दिने हो भने यो क्षेत्रमा लगानी गर्न को आउँछ ? यस्तै व्यवाहार राज्यले सिने क्षेत्रलाई गर्दै जाने हो भने भएका निर्माता पनि पलायन हुने निश्चित छ । राज्यले नै तगारो हालेपछि त्यसलाई पन्साउन कसले सक्ने ?
राज्यले फेसिलेट गर्नुपर्नेमा उल्टै दुःख दिने हो भने चलचित्र उद्योग फस्टाउने होइन, कुनै कालखण्डमा यो सिद्धिन्छ । यो संकेत देखिँदै छ ।
चलचित्रकर्मीले सेन्सर बोर्ड सञ्चार मन्त्रालयको मातहत हुनुपर्छ भन्ने माग त्यसै गरेका होइनन् । यो मागलाई चलचित्रकर्मीले थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
आज ‘एक्टर : टेक वान’, ‘ताण्डवम्’ र ‘लाज शरणम्’लाई समस्या पर्यो होला । उनीहरूले अनावश्यक उल्झन झेल्नुपर्यो होला ।
भोलि यही समस्या अरुले झेल्नु पर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छ र ? त्यसैले ‘बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्ने उखानलाई मनन् गरेर चलचित्रकर्मी यसमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । आज ‘लाज शरणम्’ले भोगेको समस्या भोलि अर्कोले नभोग्ला भन्ने निश्चित नभएको सन्दर्भमा यस्तो समस्या जो सुकैलाई परोस् सबै एकमुख भएर प्रतिवाद गर्नु नै चलचित्र उद्योगका लागि भलो हुनेछ । होइन भने यो समस्याकै रुपमा पुनरावृत्ति हुँदा पालो सबैको आउँछ ।
