सरकार चलचित्रकर्मीको भक्षक होइन रक्षक बनोस्
निर्देशक दीपक रौनियारले शुक्रबार मन अमिलो बनाउँदै चलचित्र ‘राजागंज’ रिलिज गरे । कारण हो, उनको चलचित्रमा केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समितिले यसरी कैंची चलाइदियो कि, उनको चलचित्र नै अपुरो र अधुरो भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण राखेकै कारण ‘राजागंज’माथि कैंची चल्यो । प्रधानमन्त्रीको नाम लिएकै कारण ती सिन हटाएपछि कालो पोतेर दीपकले ‘राजागंज’ रिलिज गरे ।
सरकारको यो रबैयाविरुद्ध चलचित्रकर्मी एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने घोषणा चलचित्रकर्मीले गरेका छन् । अब वार कि पारको अवस्थामा पुग्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
एक्साइसौं शताब्दीमा स्वतन्त्र हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समयमा सरकार भने ढुंगेयुगतिर नै फर्किएको चलचित्रकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् ।
चलचित्र आफैँमा कलाको विधा हो । कलालाई निमोठ्ने होइन जगेर्ना गर्ने काम राज्यको हो । तर, राज्य नै कलाको घाँटी निमोठ्न उद्दत भएपछि सर्जक टाउको समाएर बस्न बाध्य हुने नै भए । त्यसैले उनीहरु सरकारविरुद्ध संगठित भएर लाग्ने घोषणा गरिरहेका छन् । तर, यो पटक साच्चै चलचित्रकर्मी एक जुट भएर हरेक सिनेमाले भोग्ने यो समस्या समाधान सधैँका लागि खोजुन् ।
कहिले सेन्सरले, कहिले अदालतले, कहिले व्यक्ति तथा कहिले धर्मका आडमा विभिन्न संघसंस्थाले सिर्जनामाथि आँखा गाडेपछि कसरी फस्टाउँछ, सिर्जना । कसरी विकास हुन्छ, चलचित्र उद्योग । कसरी बन्छन्, राम्रा चलचित्र ?
जसले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई विश्वबजारमा पुर्याइरहेको छ । जसले नेपाली चलचित्रलाई विश्वभरका दर्शकमा पुर्याउने प्र्रयास गरिरहेको छ ।
उसलाई राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै कसेपछि कसरी हुन्छन्, चलचित्रकर्मी उत्साहित ? चलचित्रकर्मीको हातखुट्टा बाँधेर राम्रो चलचित्र बनाऊ, वर्ल्ड सिनेमासँग प्रतिस्पर्धा गर भनेर कसरी हुन्छ सम्भव ?
सरकार त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब देशको कला, संस्कृति, र साहित्य विश्वबजारमा बलियो भएर उभिनसक्छ । तर, टेक्ने खुट्टा नै काटिदिएर ल जुरुक्क उठ भनेर भन्यो भने को उभिन सक्छ ? एउटा पाटोलाई नै अपांग बनाएपछि कसरी राज्य सवालंग हुन्छ ?
चलचित्रको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा सरकार नै गरुड बनेपछि चलचित्रकर्मीले आफ्नो सिर्जना कसरी बचाउन्, संरक्षक भक्षक बनेपछि चलचित्रकर्मीको सिर्जना राम्रो होइन खिइदै चाहिँ जानेछ ।
सरकार बलियो बन्न राज्यका हरेक क्षेत्र बलियो बन्नुपर्छ । न कि कुनै एउटा संस्था, व्यक्ति र क्षेत्रमात्र । त्यसैले राज्य कलाको स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न होइन, यसलाई मलजल गर्नतर्फ लागोस् । सेन्सरको कैंचीमा धार लगाउन छोडोस् । कलासाहित्यले उठाएका प्रश्न र गरेका व्यंग्य सुन्ने हिम्मत गरोस् । सच्चिएर अगाडि बढोस् । ‘राजागंज’जस्ता चलचित्रका सर्जकले अमिलो मन बोकेर बस्नु नपरोस् ।
सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन नपरोस् । सरकारले हाम्रो घाँटी निमोठ्यो भनेर रोइकराइ गर्न नपरोस् । राज्य चलचित्रकर्मीको शत्रु होइन अभिभावक बनोस् । भक्षक होइन रक्षक बनोस् ।
