प्रस्तावित चलचित्र ऐन आफू अनुकूल बनाउन चनाखो होऊ
चलचित्र आफैँमा बौद्धिक सामग्री हो । यसको रेटिङ तथा मूल्यांकन पनि त्यहीअनुसारले हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालापक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।
यतिबेला सरकारले चलचित्र ऐन २०२६ लाई विस्थापन गर्दै चलचित्र विकास ऐन २०८१ संसद्मा दर्ता गरेको छ । यो ऐनमा के कति कमजोरी छन्, यसले चलचित्रकर्मीलाई उसको कर्म गर्न सहज गर्छ कि थप असहज गर्छ ? यसमा यतिबेला चलचित्रकर्मी चनाखो हुनुपर्नेछ ।
चलचित्रलाई स्वतन्त्र रुपमा छोड्ने भन्दा पनि झन् बढी कस्ने ऐनमा रहेको बताइएको छ । सेन्सरका नाममा चलचित्रलाई थप रोक्ने कार्यमा सरकार उद्धत देखिएको छ । यसलाई डिजिटल प्लेटफर्मममा प्रशारण हुने चलचित्रको पनि इजाजत लिनुपर्ने गरी राखिएको प्रावधानले प्रष्ट पर्छ ।
यसअघि हलमा रिलिज हुने चलचित्रले मात्रै सञ्चार मन्त्रालयबाट सेन्सर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । अब डिजिटल प्लेटफर्मममा रिलिज हुँदा पनि सेन्सर गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित ऐनमा छ ।
यो ऐन हुबहु पास भयो भने सरकारले सेन्सरका नाममा चलचित्रकर्मी र यो कर्म गर्नेलाई थप कस्नेछ ।
त्यसैले अहिले चलचित्रकर्मीले सांसद र सरकारी अधिकारीलाई यसबारे आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । जति धेरै सांसदलाई यो कुरा बुझाउन सक्यो त्यति नै प्रस्तावित ऐनलाई आफू अनुकूल बनाउन सकिन्छ ।
यदि, हुबहु अवस्थामा चलचित्र ऐन संसद्बाट पास भयो भने फेरि यसलाई तत्काल संशोधन गर्न त्यति सहज हुने छैन । यो गम्भीरतालाई बेलैमा चलचित्रकर्मीले बुझ्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिला त चलचित्र संचारको कर्म होइन, यो बौद्धिक सांस्कृतिक कर्म हो । त्यसैले सरकारले यसलाई सञ्चारबाट निकालेर संस्कृति मन्त्रालयलमा लैजानुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षले पहल गर्नुपर्छ ।
चलचित्र विकास बोर्ड छ, यसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । यसलाई सञ्चार मन्त्रालयको शाखा होइन, सम्पूर्ण अधिकार दिएर शक्तिसम्पन्न संस्था बनाउनुपर्छ । एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।
चलचित्रको सेन्सर बोर्डले नै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी चलचित्र छायांकनको स्वीकृति समेत बोर्डले गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बोर्डमा चलचित्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकार रह्यो भने चलचित्रकर्मीलाई प्रशासनिक काम गर्न पनि सहज हुनेछ । र, अहिलेको जस्तो झन्जटिलो र सरकारले चाहेको ठाउँमा चलचित्रको घाँटी निमोठिहाल्ने वातावरण कम हुनेछ ।
चलचित्र निश्चय नै व्यापार हो । तर, व्यापार हुँदाहुँदै पनि यो कलाको व्यापार हो । कला र संस्कृतिको प्रद्धर्दक हो । त्यसैले यसप्रति सरकार कठोर हुने होइन नरम हुनुपर्छ ।
सबै कुरा सबैले बुझेको हुँदैन, त्यसैले यो बुझाउने र आफूले काम गर्ने क्षेत्रलाई सहज र अनुकूल बनाउने काम अरुले बनाइदिँदैन । आफैँले बनाउने हो भन्ने बुझाइ चलचित्रकर्मीमा आउन आवश्यक छ । होइन भने सरकार झनझन कठोर हुँदै जानेछ, र यसबाट स्वतन्त्र सिनेमा निर्माणको अवस्था बञ्चित हुनेछ ।
