निर्माता संघको सह्राहनीय कदम
डिजिटल सिनेमा नेटवर्क (डीसीएन)ले भर्चुअल प्रिन्ट कस्ट (भीपीसी)मा २५ प्रतिशत शूल्क घटाएको निर्माताहरूले बताउका छन् । चलचित्र निर्माताहरूले भीपीसी शूल्क बढी भएको भन्दै लामो समयदेखि घटाउन माग गर्दै आएकोमा उनीहरुको माग डिलै भए पनि संबोधन भएको छ ।
भीपीसीबापत लिँदै आएको शूल्क घटाउनुपर्ने भन्दै डीसीएनसँग निर्माता संघले डीसीएनसँग लामो समयदेखि छलफल गर्दै आएको थियो । बुधबार भने संघका पदाधिकारी र डीसीएनका सञ्चालक अशोक शर्माबीचको छलफलमा भीपीसीमा २५ प्रतिशत छुट घटाउने सहमति भयो ।
निर्माताले सिनेमा प्रदर्शन हुनुभन्दा अगाडि नै एकमुष्ट शूल्क बुझाएको खण्डमा प्रति चलचित्र एक लाख ७० हजार रुपैयाँ भीपीसी चार्ज तिर्नुपथ्र्यो । अब प्रतिचलचित्र एक लाख २७ हजार ५०० रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ ।
तर, निर्माताले म एकैपल्ट तिर्दिनँ चलचित्र रिलिज भएपछि हरेक शोको तिर्छु भनेको अवस्थामा भने हरेक शोको टु के फिल्मको ५० रुपैयाँ र नन् टुकेको २५ रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो । यसमा पनि अब निर्माताले २५ प्रतिशत घटाएर तिर्नेछन् ।
भीपीसीमा भएको यो छुटलाई निर्माताले ठूलो उपलब्धीका रूपमा लिएका छन् । रेगुलर सिनेमा बनाउनेका लागि यो छुटले निर्माताले राहत महसुस गर्ने निर्माता संघले बताएको छ ।
प्रायजसो चलचित्रसंघ सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई चलचित्रसँग सम्बन्धित कुनै काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । चलचित्रकर्मीको हकहित र उन्नयननका लागि सिन्को पनि नभाँच्ने गरेको आरोप संघसंस्थामाथि लाग्दै आएको छ ।
चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र संघ, चलचित्र कलाकार संघ, निर्देशक समाज, प्राविधिक संघलगायत थुप्रै संस्था छन् । तर तीनले चलचित्रकर्मीका लागि काम नगरेको गुनासो स्वयं चलचित्रकर्मीहरूबाटै आउने गरेको छ ।
संघसंस्थाको पदाधिकारी हुने र विभिन्न कार्यक्रममा गएर मञ्चमा आथित्य ग्रहण गर्नेबाहेक कुनै काम नगरेको भन्दै यस्ता संस्था खारेज गरे हुन्छ भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
तर, यस्तै टिप्पणीहरू आइरहेका बेला निर्माता संघले भीपीसीबापतको शुल्क घटाउन गरेको प्रयास सह्राहनीय छ । निर्माताको हकहितका लागि गरेको यो प्रयासले निर्मातालाई उत्साहित बनाएको छ ।
यस्तै चलचित्रकर्मीका पक्षमा काम गर्दै जाने हो भने संघसंस्थामाथि तिनको औचित्यको प्रश्न उठ्ने छैन भने सम्बन्धितपक्ष पनि लाभान्वित हुनेछन् ।
संस्थागत रूपमा गरेको पहलबाट धेरै काम बन्ने भएकाले संस्थाहरूले चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार र सहजीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
संस्थागत प्रयासबाट सिनेमा उद्योगलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढाउने हो भने अहिले रहेका धेरै समस्याको निराकरण गर्न त्यति धेरै पापड बेलिरहनु पर्दैन ।
विषेशगरी सरकारी निकायलाई आफ्नो माग संबोधन गराउन र आफ्नो आवाज बलियो बनाउन संघसंस्था एकजुट गए धेरै काम सजिलै हुने निश्चित । त्यसैले यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।
