फिल्म हल खोल्नेलाई १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण छुट
काठमाडौं । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विस्तारका लागि ठूलो नीतिगत घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ सिनेमा हल निर्माण गर्ने लगानीकर्तालाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरेका हुन् ।
चलचित्र प्रदर्शनीलाई देशव्यापी बनाउने र ग्रामीण क्षेत्रमा मनोरञ्जनको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो सहुलियत ल्याएको हो । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सञ्चालनमा आएको पहिलो १० वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
यसअघि अधिकांश आधुनिक सिनेमा हलहरू ठुला सहर र व्यापारिक मलहरूमा मात्र सीमित हुँदा ग्रामीण भेगका दर्शकहरू फिल्म हेर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । सरकारको यो निर्णयले साना नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा फिल्म संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारको यो कदमलाई चलचित्र प्रदर्शकहरूले निकै सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । नेपाल चलचित्र संघले लामो समयदेखि नयाँ हलहरूका लागि कर छुट र विशेष सहुलियतको माग गर्दै आएको थियो । प्रदर्शकहरूका अनुसार, यो नीतिले काठमाडौँ बाहिर र दुर्गम क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नेछ ।
“यो हाम्रो दशकौँदेखिको माग थियो । १० वर्षको कर छुटले नयाँ लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग हल निर्माणमा लाग्न बल पुग्नेछ,” एक हल व्यवसायीले प्रतिक्रिया दिए ।
फिल्मकर्मी भने निराश, ‘स्टुडियो र प्रवर्द्धनमा बजेट खै ?’
हल व्यवसायीहरू उत्साहित भए पनि चलचित्र निर्माणमा लागेका फिल्मकर्मीहरू भने यो बजेटबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् । फिल्म हललाई प्राथमिकता दिइए पनि फिल्मको गुणस्तर सुधार, अत्याधुनिक फिल्म स्टुडियो निर्माण र नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने (प्रवर्द्धन गर्ने) विषयमा बजेट मौन रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
चलचित्रकर्मीहरूका अनुसार हरेक वर्षको बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई केवल ‘मनोरञ्जन’को साधनको रूपमा मात्र हेरिँदा मौलिक र स्तरीय फिल्म निर्माणका योजनाहरू सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । “हल मात्र बनाएर हुँदैन, त्यहाँ देखाउने नेपाली फिल्म कस्ता हुने र तिनलाई राज्यले कसरी सघाउने भन्नेमा सरकार फेरि पनि चुकेको छ,” एक निर्देशकले बताए ।
बजेटमा फिल्म क्षेत्रका अन्य महत्वपूर्ण पाटोलाई सम्बोधन नगरिएपछि ‘फिल्म क्षेत्र सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेको’ टिप्पणी फिल्म वृत्तमा सुरु भएको छ । फिल्म सिटी (दोलखा) को पूर्णता, राष्ट्रिय फिल्म अवार्डको गरिमा र फिल्म छायाङ्कनका लागि आवश्यक उपकरणमा भन्सार छुट जस्ता विषयहरू यसपटक पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेनन् ।
यद्यपि, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कम्तीमा भौतिक पूर्वाधार (हल) निर्माणमा चासो देखाउनुलाई फिल्म क्षेत्रको एउटा सानो उपलब्धि भने मानिएको छ ।
