राज्यले चलचित्रकर्मीलाई देखाइरहेको ‘ललिपप’ : फिल्म स्टुडियो र फिल्म सिटी
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चलचित्र क्षेत्रलाई पूर्णतया बेवास्था गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले समेटेजति पनि चलचित्र क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गरेन अथवा सम्बोधन गर्न आवश्यक नै ठानेन ।
पुरानै दुई योजनालाई अगाडि सारेर सरकारले चलचित्र क्षेत्र र चलचित्रकर्मीप्रति गैरजिम्मेवारपन प्रष्टै देखाइदिएको छ । वर्षौंदेखि बजेटमा पर्दै आएको काभ्रेको बनेपामा बनाउने भनिएको फिल्म स्टुडियो र दोलखाको डाङडुङे डाँडामा बनाउने भनिएको फिल्म सिटीलाई नै अगाडि सारेको छ ।
यी योजना हरेक वर्ष सरकारले अगाडि सार्छ । तर बन्दैनन् । बजेट भाषणमा त समेट्छ । तर आवश्यक पर्याप्त बजेट दिँदैन । रातो कितावले बेवास्था गरिदिन्छ । त्यसैले यी आयोजना हात्तिको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै हुँदै आएका छन् । न सरकारले बनाउँदिन भन्छ न बनाउँछ नै ।
वास्तवमा यी दुई आयोजना केटाकेटीलाई ‘ललिपप’ देखाएर भुल्याएजस्तै सकारले चलचित्रकर्मीलाई भुल्याउने माध्यम मात्रै बनिरहेका छन् ।
एकातिर चलचित्रकर्मी स्वयंले दोलखामा फिल्म सिटी नै बने पनि काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले खर्चिलो हुने भन्दै त्यसमा खासै रुचि देखाइरहेका छैनन् । त्यसमा पनि नेपालका हरेक गाउँ ओपन स्टुडियोजस्तै भएकाले फिल्म सिटी कति आवश्यक छ भन्नेमै लामो समयदेखि चलचित्रकर्मीहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सेट बनाएर खिच्न बजेट नभएपछि एउटै डाँडाकाँडा चलचित्रले कति दोहोर्याएर देखाउँछन् भन्ने प्रश्न चलचित्रकर्मीको छ ।
त्यसैले फिल्म सिटीभन्दा पनि काठमाडौंका नजिकै फिल्म स्टुडियो उपयोगी हुने चलचित्रकर्मीको भनाइ छ । तर सरकारले बनेपामा बनाउने भनेको फिल्म सिटी बन्न सकेको छैन । बनाउने भनेको थुप्रै वर्ष बितिसक्यो । तर सरकारले पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरेको छैन । जसका कारण यो तत्काल बन्ने सम्भावना छैन । र बन्दैन पनि । सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको योजनामा न बजेट आउँछ, न बन्छ । यो स्पस्टै छ ।
हरेक वर्ष बजेट भाषण आउँछ । अनि उही त्यही कार्यक्रम दोहोरिन्छ । यसले सरकारको नजरमा चलचित्र उद्योग प्राथमिकतामा छैन भन्ने स्वत पुष्टि हुन्छ । देशको कला, संस्कृति र सभ्यतासँगै राष्ट्रलाई नै ब्रान्डिङ गर्ने माध्यम चलचित्र भए पनि यो सरकारले बुझ्न सकेको छैन । परिणाम हो– वर्ष फरक, योजना उही । ब्यवाहार उही । बजेट छैन । योजना अगाडि बढ्दैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटको ११९ नम्बर बुँदामा ‘काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर विगतका वर्षले के देखाउँछ भने यो वर्ष पनि यी आयोजनाको काम अगाडि बढ्दैन । यसले सरकारको प्राथमिकतामा चलचित्र क्षेत्र कहाँनेर छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो हेक्का अब चलचित्रकर्मीले पनि गर्नुपर्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका विषय पनि बजेटले प्रस्टैसँग बेवास्था गरिदियो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ८९ र ९३ ले चलचित्र क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको थियो ।
८९औँ बुँदामा ‘हलिउड तथा बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख थियो । तर बजेटले यो कार्यक्रमलाई समेट्न सकेन ।
बुँदा ९३ ले चलचित्रसँगै र संगीत क्षेत्रलाई समेटेको थियो । यो बुँदामा थियो, ‘समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, संगीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्र प्रवर्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला साहित्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
तर बजेटले यी विषयलाई पाखा लगायो । चलचित्रकर्मीको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठायो । यदि, सरकारको प्राथमिकतामा चलचित्र क्षेत्र पर्छ भने यहाँ समेट्नु पर्ने र राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । ती विषय बजेटले सम्बोधन गर्नेथियो । तर गरेन । त्यसैले अब पनि राज्यले बेवास्था गरेको चलचित्र क्षेत्रले एक स्वर भएर राज्यलाई दबाब दिन सकेन भने नेपाली सिने उद्योग वर्षौं पछि धकेलिनेछ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट यो क्षेत्र अझै कयौँ वर्ष बञ्चित हुनुपर्नेछ ।