चोरको खुट्टा काट्छुभन्दा खुट्टा उचालेजस्तो भएन र ?

काठमाडौं । नेपाली चलचित्र उद्योगमा निर्माता र सिनेमा हल सञ्चालक सधैँ आमनेसामने हुँदै आएका छन् । कहिले सिनेमाको सेयर त कहिले कहिले शो बाँडफाँटको विषयलाई लिएर आरोपप्रत्यारोप र सौदाबाजी हुँदै आएको छ ।

नेपाली सिनेमालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्ने निर्माताको माग रहँदै आएको छ । यसमा हल सञ्चालक भने सिनेमा स्वयको माग र मेरिटले शो पाउने तर्क गर्दै आएका छन् ।

निर्माताले हल सञ्चालकले सिनेमालाई व्यापारको आँखाले मात्रै हेरेको भन्दै चलचित्र नेपाल र नेपालीको कला, संस्कृति र साहित्यसँगै जोडिएकाले यसलाई व्यापार मात्रै नसोच्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

तर, हल सञ्चालक भने शो दिँदैमा सिनेमा नचल्ने र दशर्क आए शो अटोमेटिक थपिँदै जाने बताउँदै आएका छन् । निर्माताको माग र तर्कमा हल व्यवसायी र हल व्यवसायीको तर्कमा निर्माता सहमत हुन नसक्दा यी दुई पक्षबीच आगो र पानीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

यो सम्बन्धलाई थप चिसो पार्ने काम गरेको छ, नेपाल चलचित्र संघको प्रेस विज्ञप्तिले । सेभेन सिज सिनेमाले सही हिसाब नदिने सिनेमा हलबाट आफ्नो चलचित्र उतार्ने निर्णय गरेपछि हल सञ्चालकको पारदर्शिताको विषय बाहिर आयो ।

मोफसल टुरमा पुगेर निर्मातले हिसाब देखाउन आग्रह गर्दा फेक विवरण उपलब्ध गराएको ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’का निर्माताले दाबी गरेका छन् । आफू ठगिएको महसुस गरेका हलबाट चलचित्र उतार्ने निर्णय निर्माताले गरेका थिए ।

सेभेन सिजको उक्त निर्णय आएपछि चलचित्र घरका सञ्चालकहरूको संस्थाले प्रमाण देखाउन ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’लाई चुनौती दियो । प्रमाण जुटाउन नसके कारबाही गर्ने चेतावनी दियो ।

चलचित्र विकास बोर्डले भने ‘पूर्ण बहादुरको सारङ्गी’ उतार्ने निर्णय भएका हलहरू गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । पटकपटक नवीकरण गर्न आग्रह गर्दा नवीकरण नगरी लुकिछिपि चलचित्र प्रदर्शन गरिरहेको बोर्डले प्रष्टसँग भनेको छ । बोर्डले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । बोर्डको विज्ञप्तिले हलले बदमासी गरेको प्रष्ट भएको छ ।

बोर्डले गैरकानुनी भनेका हलको बचाउमा संघ उत्रियो, किन ? संघलाई ती हल नवीकरण नगरी सञ्चालनमा थिए भन्ने थाहा थिएन ? थाहा भएर पनि सामान्य सम्झिएका थिए ? थाहा भएर पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर बसेको भए, यसैगरी वर्षौंदखि चलिरहेको छ भने किन नवीकरण गर्ने, निर्मातालाई सेयर किन दिने, आफैँ सबै पैसा खल्तीमा हाल्ले भन्ने मनासय देखिएन र ?

जब सेभेन सिजले बदमासी थाहा पायो, विकास बोर्डले कारबाही गर्ने बतायो अनि प्रमाण खोज्नु भनेको चोरको खुट्टा काट्छु भन्दा खुट्टा उचाले जस्तो भएन र ?’ बोर्डले कारबाहीको गर्छु भनेपछि प्रमाण खोजेर उम्किन खोज्ने प्रपंच भएन र ?

नियत खराब छैन र होइन भने आफैँ चलचित्र संघ, निर्माता संघ, बोर्डका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरेर छानबिन समिति बनाएर यथार्थ के हो पत्ता लगाउँ भनेर अग्रसरता देखाउन सकिँदैन ? यति गर्न चलचित्र संघले सक्दैन भने उसैमा खोट छ भन्ने अनुमान जो कसैले पनि लगाउन सक्छ ।

त्यसैले संघले अपारदर्शी संस्कारलाई बढावा दिने कि यसलाई निप्ट्याउने बल उसकै कोटमा छ । आफूलाई पारदर्शी र उच्च नैतिक सदस्यहरूको संस्था बनाउने कि अरुको रगत पसिना चुस्ने संस्थाको नाइके भएर बस्ने निर्णय गर्ने यही नै उपयुक्त समय हो । आगे मर्जी ।