कर छुटदेखि चलचित्र आयोग गठनसम्मका माग गर्दै सकियो चलचित्रसभा
चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि चलचित्र आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् ।
शनिबार काठमाडौंमा चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्रसभाको आयोजना गर्दै चलचित्र आयोग गठन गर्न माग गर्दै दबाब दिने निर्णय गरेका छन् ।
निर्देशक दीपेन्द्र गौचनको सयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर दबाब दिने सभाले निर्णय गरेको सभापछि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
सभाबाट चलचित्र क्षेत्रको समस्या र समाधानसहित आएको निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोडमा बुझाउने सभाले निर्णय गरेको छ ।
राज्यले वृत्तचित्र लगायतलाई चलचित्रकै विधा मानेर ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै सभाले वि.सं २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई परिमार्जित गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
चलचित्रमा लाग्ने करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंगल थिएटरलाई सरकारले अनुदान दिनुका साथै मल्टिप्लेक्सको अवधारणमा ल्याउनुपर्ने सभाले माग गरेको छ ।
सिनेमा साक्षरता अभियान सुरु गर्नुका साथै काठमाडौं महानगरपालिकाले सभागृहलाई फिल्म सेन्टरको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सभाको माग छ ।
विद्यालयस्तरदेखि कलेजसम्म पाठ्यक्रममा चलचित्रसम्बन्धी विषयवस्तुलाई समेटिनुपर्ने, चलचित्रकर्मीको सुरक्षासम्बन्धि कानुन निर्माण हुनुपर्ने, प्रदर्शनअघि चलचित्रको टेक्निकल स्क्रिनिङ प्रणालीको विकास गर्नुका साथै ट्रायल शोका लागि राज्यले स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारले हरेक वडामा सिनेमा क्लव निर्माण गर्नुपर्ने, सिनेमाक्षेत्रको प्राविधिक पाटोमा निश्चित मापदण्ड बनाएर उत्कृष्ट सिनेमा बनाउने अभ्यास थाल्नुपर्ने, प्राविधिक सम्बन्धित निश्चित मापदण्ड नहुँदा चलचित्र गुणस्तर बढ्न सकेको भन्दै नेपाल बहुजातीय र बहुभाषिक देश भए पनि फिल्म बनाउँदा बोर्डमा नेपाली भाषालाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा निर्माणदेखि प्रदर्शनसम्म ठूलो चुनौती रहेको सभाले निष्कर्ष निकालेको छ ।
चलचित्र बनाउँदा बैंकबाट लोन लिने व्यवस्था नहुँदा निर्माताहरूलाई लगानी गर्न कठिन रहेको भन्दै सभाले नेपाल सरकारले फिल्मक्षेत्रमा अन्य देशसँग सह–निर्माण सम्झौता गर्नुपर्ने बताएको छ ।
चलचित्रको स्रोतसाधन र कलाकाहरूको लागि बीमाको नीति ल्याउन सभाको माग छ ।
चलचित्र हलहरु सहरकेन्द्रीत हुँदा गाउँका दर्शकमा सिनेमा हेर्ने कल्चरको विकास हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको सभाले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा मिनि हल बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।