चलचित्र प्रदर्शन गर्न निर्माता संघको सदस्यता लिनुपर्ने निर्णय खारेज गर
चलचित्र संघ र निर्माता संघले मंगलबार एउटा निर्णय गरे । निर्णय थियो, चलचित्र प्रदर्शन गर्ने निर्माताले चलचित्र संघ र निर्माता संघको सदस्यता लिनुपर्ने । सदस्यता लिँदा तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्छ ।
सदस्यता नलिने निर्माताले हलमा बिनाशुल्क हल ट्रेलर बजाउन नपाउने, निर्मातालाई ५० प्रतिशत सेयर दिन हल बाध्य नहुने र कुनै घटना घटे वा समस्या आए त्यसको जिम्मेवार र जवाफदेही चलचित्र घर नहुने ।
सुविधाबाट बञ्चित गरेपछि निर्माताहरू संघको सदस्यता लिन बाध्य हुन्छन् । त्रासमा पारीपारी संघको सदस्यता लिन जबरजस्ती बाध्य पार्ने निर्णय गरे ।
निर्माता संघले निर्माताहरूको पेसागत हकहितका लागि के गर्यो भनेर निर्माताहरूले प्रश्न गरिरहेका बेला चलचित्र संघसँग घाँटी जोड्दै निर्माता संघले गरेको यो निर्णयको धेरैले विरोध गरे । अधिकांश निर्माताले त विरोध गरे नै निर्देशक, कलाकार र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि विरोध गरे ।
विरोध स्वभाविक छ । पेशागत हितमा सिंको नभाच्ने तर पैसा उठाउन कस्सिने संघको निर्णयको विरोध हुनु नौलो होइन ।
स्वेच्छाले दिने तर बाध्यकारी नबनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा बाध्यकारी बनाउने जस्तै निर्णय दुईवटा संघले गरे । सदस्यता नलिनेलाई सुविधाबाटै बञ्चित गराउँछौँ भन्नु घुमाउरो शैलीमा अनिवार्य गरेजस्तै हो ।
पेशागत संघसंस्थाले आर्थिक उपार्जनको उद्देश्यले सदस्यहरूबाट कुनै पनि बहानामा शुल्क उठाउन पाउँदैनन् । यदि त्यसो गरिन्छ भने त्यो सिन्डिकेट हो ।
सिन्केट लगाउनु गैरकानुनी काम हो । यसमानेमा संघले गैरकानुनी निर्णय गरेका छन् । त्यसैले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । होइन भने ढिलो चाँडो चलचित्र संघ र निर्माता संघ कानुनी सजायको भागिदार बन्नेछन् । यो स्वभाविक पनि हो ।
खुला अर्थतन्त्र र खुला बजारमा सबै स्वतन्त्र हुन्छन् । आफ्नो उत्पादन बजारमा आफ्नै हिसाबले पुर्याउन पाउनु सबैको अधिकार हो । यो अधिकारबाट कसैले कसैलाई बञ्चित गराउन पाउँदैन । यदि, त्यो प्रयास गर्छ भने त्यो नै सिन्डिकेट हो ।
चलचित्र सिर्जनाको व्यापार हो । खुला बजारमा कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन । चलचित्र देशको कला, संस्कृतिसँग जोडिएकाले यसलाई सरकारले हेर्दे आएको छ ।
चलचित्र निर्माणपूर्व नै निर्माताले चलचित्र विकास बोर्डमा निर्माणका लागि इजाजत लिनुपर्छ । चलचित्र बनिसकेपछि सेन्सरका लागि बोर्डले सेन्सर बोर्डलाई सिफारिस गर्छ । सेन्सर बोर्डले हेरेर चलचित्र प्रदर्शनका लागि योग्य छ कि छैन हेरेर निर्णय गर्छ ।
बजारमा जानुपूर्व यति धेरै गेटकिपिङ भइसकेको अवस्थामा फेरि पेसागत संस्थाको पनि अनुमति लिन बाध्य पारिनु गलत कदम हो । सरकारी नियन्त्रण पनि बढी भयो भनेर निर्माताले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला थप अनुमति लिन बाध्य बनाइनु हुँदैन ।
त्यसैले यो गलत कदमको अनुभूत गर्दै यसलाई खारेज गरेको निर्माता संघ र चलचित्र संघले घोषणा गरुन् ।
