किन पर्यो चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट
काठमाडौं । प्रदर्शनको अन्तिम तयारीमा रहेको चलचित्र ‘लालीबजार’ कानुनी विवादमा तानिएको छ ।
वादी समुदायको कथावस्तुमा आधारित भनिएको यस चलचित्रले आफ्नो समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको दाबी गर्दै प्रदर्शन रोक्न मागसहित उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ ।
वादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपालीले सोमबार उच्च अदालत पाटनमा चलचित्र विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकी हुन् । चलचित्रमा वादी समुदायका महिलाहरूको चित्रण र कथावस्तुले समुदायको गरिमामा आँच पुर्याउने भन्दै यसको प्रदर्शनमा रोक लगाउनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ता भएको पुष्टि गर्दै भोलि (मंगलबार) का लागि मुद्दाको पेशी तोकिएको जानकारी दिएका छन् । अदालतले दिने आदेशले चलचित्र प्रदर्शन हुने वा नहुने निश्चित गर्नेछ ।
संयोगवश, सोमबार नै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले चलचित्र ‘लालीबजार’ लाई ‘युनिभर्सल’ प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
सेन्सर बोर्डले केही सम्वादमा भने विप लगाउन लगाएपछि सोमबार मात्रै निर्माण टिमलाई प्रमाणपत्र दिएको बुझिएको छ । सवै उमेरका दर्शकले हेर्न मिल्ने गरी सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाएको केही घण्टाभित्रै अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्माण पक्ष दबाबमा परेको छ ।
यम थापाको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्र यही शुक्रबारदेखि देशभरका सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुने तयारीमा छ । षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको यस चलचित्रमा वादी समुदायका महिलाहरूले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वका लागि गर्ने संघर्षलाई मुख्य विषय बनाइएको निर्माण पक्षको दाबी छ ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि निर्माताले आजै आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण पक्षले चलचित्रले कुनै पनि समुदायलाई अपमान नगरेको र यथार्थपरक कथा पस्किएको दाबी गर्ने बुझिएको छ ।
वादी समुदायको अधिकारका लागि लड्दै आएका अभियन्ताहरूले भने फिल्मले मनोरञ्जनको नाममा समुदायको नकारात्मक चित्रण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । भोलि मंगलबार अदालतले गर्ने प्रारम्भिक सुनुवाइ र त्यसपछि आउने आदेशले ‘लालीबजार’ को भविष्य तय गर्नेछ ।
