‘लालीबजार’को प्रदर्शन रोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
काठमाडौं । वादी समुदायको कथा र संघर्षमा आधारित भनिएको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार एक आदेश जारी गर्दै चलचित्रको प्रदर्शनमा अल्पकालीन रोक लगाएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले यही २२ वैशाखसम्म चलचित्र प्रदर्शन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
वादी समुदायको तर्फबाट परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुले निवेदक समेतलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा सुविधाको सन्तुलनका आधारमा वैशाख २२ गतेसम्म सार्वजनिक रूपमा लालीबजार नामक चलचित्र प्रदर्शन गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ ।
वादी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै रोशनी नेपालीले फिल्मविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । चलचित्रमा प्रयोग गरिएका केही संवाद र शब्दहरूले वादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको र समुदायलाई अपमानित गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । विशेषगरी फिल्ममा प्रयोग भएका शब्दहरूले सामाजिक सद्भाव र समुदायको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने निवेदकको जिकिर छ ।
उच्च अदालत पाटनले चलचित्र ‘लालीबजार’लाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले सातवर्षअघि दिएको एक फैसलालाई आधार मानेको छ । २०७५ साल फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालका न्यायाधिश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नथिया’ तथा ‘ऐलानी’ उपन्यास र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ नामक चलचित्र विरूद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै चलचित्र विकास बोर्डको नाममा एउटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
‘वादी समुदायलगायत कुनै पनि जात जाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र सम्प्रदायका मानिसहरूको मान-मर्यादा, इज्जत प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानमा आघात पुग्ने कसैप्रति घृणा, द्वेष वा वैमनस्यता उत्पन्न गर्ने, साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने जस्ता शब्द-चित्रसहितका चलचित्रहरूको प्रदर्शन गर्ने कुरामा नियन्त्रण कायम गर्न नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुनद्वारा निर्देशित दायरामा रही प्रभावकारी रूपमा नियमानकारी भूमिका निर्वाह गर्नू,’ उक्त फैसलामा भनिएको थियो ।
यम थापाको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्र आगामी १८ वैशाखदेखि देशभरका सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुने तयारीमा थियो । षट्कोण आर्टसले निर्माण गरेको यो फिल्मले वादी समुदायका महिलाहरूले आफ्नो जीवन र पहिचानका लागि गर्ने कठिन संघर्षको कथा बोकेको निर्माण पक्षको दाबी छ ।
यद्यपि, अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै तोकिएको मितिमा फिल्म प्रदर्शन हुने सम्भावना टरेको छ । अदालतले २२ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । उक्त छलफलपछि मात्र फिल्मको प्रदर्शन फुकुवा हुने वा नहुने भन्नेबारे अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।
सोमबार मात्रै केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले यो फिल्मलाई हेरेर ‘युनिभर्सल’ (यु) प्रमाणपत्र दिइसकेको थियो । सेन्सर बोर्डले सबै उमेरका दर्शकले हेर्न मिल्ने भन्दै क्लियरेन्स दिए पनि कानुनी झमेलाका कारण फिल्म प्रदर्शनमा अहिले ब्रेक लागेको छ ।
‘लालीबजार’ को यो विवादले अब फिल्मको भविष्य कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा २२ वैशाखको अदालतको फैसलामा निर्भर रहनेछ ।
