बजेटले उपेक्षा गरेको चलचित्र क्षेत्र
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा सिनेमा हल स्थापना गर्नेलाई आय कर छुट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा सिनेमा हल स्थापना गर्नेलाई सञ्चालनका सुरुका १० वर्ष कर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
यो बाहेक नेपाली चलचित्रलाई छोएन । इनडोर स्टुडियो, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सिनेमा छायांकनको हब बनाउने, मौलिक सिनेमा निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत थुप्रै माग चलचित्रकर्मीका थिए । तर, ती मागलाई सरकारले बेवास्था गरिदियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले खासै चलचित्रलाई सम्बोधन नगर्दा बजेटले समेट्छ भन्ने आशामा चलचित्रर्की थिए । तर, बजेट चलचित्र क्षेत्रका लागि झनै कन्जुस भइदियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा “नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ । आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिनेछ,” भन्ने उल्लेख थियो ।
यसबाहेक “चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ । मुलुकको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिनेछ,” भन्ने पनि उल्लेख थियो ।
तर, बजेटमा यति पनि उल्लेख छैन । कलाकारले नेतृत्व गरेको सरकार हुँदा पनि र चलचित्र क्षेत्रलाई बुझ्ने मान्छे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुँदा पनि सिनेमा क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा पर्यो ।
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा सिनेमा हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्ष आय कर छुट दिने भन्ने वाक्याम्स झट्ट सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि यो कति व्यावाहारिक छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।
सिनेमा हल खोल्न आफैँमा महंगो छ । त्यसैले नगरपालिका, जहाँ आफैँमा जनसंख्या थोरै छ, त्यस्ता ठाउँमा आठ/दश करोड रुपैयाँ लगानी गरेर हल कसले खोल्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । जहाँ लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल नै आउँदैन भने कसले हल खोल्छ ?
यो माग चलचित्रकर्मीहरूले गर्दै आएका थिए । तर, उनीहरूले साना सहर भनेका थिए । सरकारले भने नगरपालिमका वा गाउँ पालिकामा मात्रै खोलिने हलले छुट पाउने भनेर तोकिदियो । त्यसैले सरकारको यो ललिपपमा कति व्यवसायी आकर्षित र उत्साहित हुन्छन् भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।
हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका हलको कुल संख्या १७२ छ । ०८२ मा देशभर आठवटा नयाँ सिनेमा हल दर्ता भएका थिए । यो संख्या चाँडै बढाउन सरकारले विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग चलचित्रकर्मीले माग गर्दै आएका थिए । सरकारले चलचित्रकर्मीको माग सुनेजस्तो पनि गरिदियो तर त्यो त्यति व्यवहारिक हुने योजना भने देखिएन ।
