सीमा विवादमा राजेश हमालको विश्लेषण: ‘अतिक्रमण’ र ‘राज्य-प्रायोजित कब्जा’लाई एउटै चस्माले नहेरौँ
काठमाडौँ । अभिनेता राजेश हमालले नेपालको सीमा समस्या र राष्ट्रियताको बहसमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
हालै संसद् बैठकमा सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले दिएको अभिव्यक्तिको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका बेला हमालको यो धारणा आएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही विषयमा आन्तरिक राजनीति गर्माइरहेका बेला हमालले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य-प्रायोजित भू-अतिक्रमण’ बीचको तात्विक भिन्नता बुझ्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
हमालले आजको जटिल विश्व राजनीतिक परिवेशमा भावनामा बगेर मात्र नहुने र राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा उच्च स्तरको परिपक्वता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, उनले कुनै व्यक्तिको नाम नलिई राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने तहमा रहने व्यक्ति अनुभवी र दूरदर्शी हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, “आजको ढामाडोल र अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।”
हमालले नेपालले भोगिरहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई दुई वर्गमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार नेपाल-भारत खुला सीमाका कारण हुने सानातिना विवादहरूलाई ‘सीमापार अतिक्रमण’ भन्न सकिन्छ । यो प्रायः स्थानीय र प्रशासनिक प्रकृतिको समस्या हो । कारण: नदीले धार परिवर्तन गर्नु, सीमा स्तम्भ (जङ्गे पिलर) हराउनु वा क्षतिग्रस्त हुनु, र खेतीपाती वा बस्ती विस्तार हुनु । यो कुनै राज्यको रणनीतिक योजना नभई ऐतिहासिक र भौगोलिक परिस्थितिको उपज हो ।
हमालले अगाडि लेखेका छन्,”यस्ता समस्याहरूलाई संवाद, संयुक्त प्राविधिक सर्वेक्षण र आपसी सहकार्यबाट सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।”
उनले यसलाई सबैभन्दा गम्भीर र खतरनाक समस्याका रूपमा चित्रण गरेका छन् । कुनै राष्ट्रले योजनाबद्ध रूपमा अर्को देशको भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नु नै ‘राज्य-प्रायोजित अतिक्रमण’ हो । यसमा सर्वसाधारण होइन, राज्यका संयन्त्रहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । विवादित भूमिमा सडक निर्माण गर्ने, सुरक्षा निकाय तैनाथ गर्ने, प्रशासनिक भवन बनाउने र आधिकारिक नक्सा नै परिवर्तन गर्ने काम यसअन्तर्गत पर्छन् ।
हमालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जहाँ भारतले आफ्नो बलियो उपस्थिति र प्रशासनिक संरचना खडा गरेको छ ।
हमालको तर्क छ कि सीमामा हुने स्थानीय विवाद (जस्तै सुस्ता वा अन्य दशगजा क्षेत्रका विवाद) र राज्यस्तरबाटै भएको रणनीतिक कब्जा (कालापानी क्षेत्र) लाई एउटै अर्थमा बुझ्नु गलत हुन्छ । स्थानीयस्तरको समस्यालाई कूटनीतिक र प्रशासनिक तवरले सुल्झाउन सकिन्छ भने राज्य-प्रायोजित मुद्दाका लागि उच्च राजनीतिक कौशल र दूरदर्शिता आवश्यक पर्छ ।
