सरकारको अपरिपक्व निर्णयले चलचित्रकर्मीलाई तनाव
केही दिनअघि सरकारले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै एउटा सूचना निकाल्यो ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले यथार्थपरक, मौलिक तथा जनचेतनामूलक चलचित्र निर्माणका लागि स्क्रिप्ट, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन विधामा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै आवेदन आह्वान पनि गर्यो ।
मन्त्रालयले सूचनाअनुसार इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक विवरण तथा कागजातसहित आवेदन पेस गर्न भन्यो ।
सरकारले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत चलचित्र क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बतायो ।
सरकारले मौलिक र यथार्थपरक चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको सूचनामार्फत बतायो । यस कार्यक्रमले चलचित्रको कथा तथा पटकथा विकासदेखि निर्माण र निर्माणपछिका कामसम्मका विभिन्न चरणमा सहयोग उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको प्रस्ट पार्यो ।
मन्त्रालयले स्क्रिप्ट, प्रोडक्सन र पोस्ट प्रोडक्सन गरी तीन विधामा अनुदान उपलब्ध गराउने जनायो । जसअनुसार चलचित्रको कथा तथा पटकथा विकास, चलचित्र निर्माण र निर्माण सम्पन्न भएपछि गरिने कामका लागि सम्बन्धित विधाअन्तर्गत आवेदन दिन सकिने सूचनामा सरकारले उल्लेख गर्यो ।
अनुदानका लागि आवेदन दिने व्यक्ति वा संस्थाले चलचित्रको स्क्रिप्टको नाम, अनुदान माग गरिएको विधा, कथाकार तथा पटकथाकारको नाम, चलचित्रको भाषा र स्क्रिप्ट लेखकको नाम तथा ठेगाना खुलाउनुपर्ने सर्त राखियो ।
त्यसैगरी निर्माता, निर्देशक र छायाँकारको नाम तथा ठेगाना, चलचित्र निर्माण गर्ने संस्था वा कम्पनीको नाम र ठेगाना तथा निर्माणमा साझेदार संस्था भए त्यसको विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने मन्त्रालयले बतायो । सूचनामा एउटा क्लज थियो । आवेदन दिने निर्देशकले कम्तीमा कम्तीमा दुईवटा फिचर फिल्म निर्देशन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।
मन्त्रालयको सूचना निस्किनबित्तिकै चलचित्रकर्मीहरूले चर्को विरोध गरे । कारण थियो, यो फिल्म फण्डको कार्यविधी बनाउँदा चलचित्रकर्मीहरुले दिएको सुझान थियो– यो फण्ड नयाँ निर्देशक जो सिनेमा बनाउन योग्य छ तर उसले निर्माता पाएको छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । स्थापित मेकरले त निर्माता सहजै पाउँछ ।
तर, मन्त्रालयले सूचना निकाल्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो । स्थापित मेकरलाई फिल्म फण्डको पैसा दिने जस्तो देखियो । त्यसैले चलचित्रकर्मीहरु र कार्यविधिमा सुझाव दिनेहरूले नै विरोध गरेपछि अन्ततः सूचना निकालेको २ दिनमै सरकार व्याक भयो । कार्यक्रम तत्कालका लागि रद्ध गरिएको सूचना निकाल्यो । यसमा मन्त्रालय कच्चा देखियो ।
यही साता अर्को पनि यस्तै घटना देखियो, जसमा सरकार निकै कमजोर देखियो । चलचित्र ‘पाँच पाण्डव’लाई सञ्चार मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिँदै प्रदर्शनको अनुमति दियो ।
साँझ सञ्चार मन्त्रालयले निर्माणपक्षलाई फोन गरेर सिनेमा तत्काललाई रोक्नु पर्ने अवस्था आयो भन्दै पत्र बुझ्न बोलायो । यसले निर्माणपक्ष अत्तालियो । तर, चौतर्फी दबाब र विरोधपछि सिनेमा भने रिलिज गर्न दिन सञ्चार मन्त्रालय बाध्य भयो ।
यसमा उदेकलाग्दो पक्ष के थियो भने सञ्चार मन्त्रालयले सिनेमा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै फेरि रोक्नु पर्ने अवस्था आयो भनेर निर्माण पक्षलाई अत्याउने काम भयो । यसले सरकार कति हतासपूर्ण निर्णय गर्छ, कति अत्तालिन्छ र कति कच्चा छ भन्ने देखाउँछ ।
यसले सिनेमा क्षेत्रलाई दिएको तनाव र त्यसले व्यापारमा गर्ने क्षतिबारे सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
